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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Rohingyas Problem कर्नाटक सरकार रोहिंग्या मामले में अपने पुराने बयान से पलट गई है। भाजपा के नेतृत्व वाली इस राज्य की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि बेंगलूरू में रहने वाले रोहिंग्याओं को निर्वासित करने की उनकी कोई योजना नहीं है।
Rohingyas Problem एफिडेविट दायर किया
गृह विभाग की ओर से अब ताजा हलफनामें में कहा गया है कि उन्होंने कर्नाटक में 126 रोहिंग्याओं की पहचान की है और इन रोहिंग्याओं को कर्नाटक पुलिस ने अपने किसी भी शिविर में नहीं रखा है।
Rohingyas Problem याचिका दायर कर की गई थी वापस भेजने की मांग
वर्ष 2017 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके तहत मांग की गई थी कि अवैध रूप से भारत में रह रहे सभी रोहिंग्याओं को एक साल के भीतर भारत से वापस भेजा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि देश में रोहिंग्याओं का होना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
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