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India News (इंडिया न्यूज़), Muslim OBC in Karnataka: लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी लगातार आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को मुसलमानों में बांटने की कोशिश कर रही है।
इस बीच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। आयोग ने यह भी बताया कि कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है।
As per the data from Karnataka government, all castes and communities of Muslims of Karnataka have been included in the list of OBCs for reservation in employment and educational institutions under the state govt. Under Category II-B, all Muslims of Karnataka state have been… pic.twitter.com/eh1IYF3FX0
— ANI (@ANI) April 24, 2024
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि हमने इस मामले पर कर्नाटक सरकार से पूछा था कि यह कोटा किस आधार पर दिया जा रहा है। इस मामले पर हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है।
हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, कर्नाटक सरकार के नियंत्रण में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए कर्नाटक के सभी मुसलमानों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है।
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बयान में आगे लिखा है, “कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को लिखित रूप से बताया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न ही धर्म हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.92 प्रतिशत है। राज्य में मुस्लिम माने जाते हैं।” एक धार्मिक अल्पसंख्यक।”
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