कब से शुरू हुआ सदन में व्यवधान डालने का चलन?

ऐतिहासिक रूप से पहली दो लोकसभाओं (1952-62) में संसद में नगण्य व्यवधान देखे गए, लेकिन तीसरी लोकसभा से हालात बिगड़ने लगे, जिसमें कुछ सदस्यों द्वारा किए गए व्यवधानों के कारण कई मौकों पर अध्यक्ष द्वारा निलंबन देखा गया। तीसरी लोकसभा के दौरान ही एस. राधाकृष्णन द्वारा दोनों सदनों को दिए गए राष्ट्रपति अभिभाषण को कुछ सांसदों ने बाधित किया, जिन्होंने सेंट्रल हॉल से वॉकआउट किया। इसके बाद, सदन को राजनीतिक क्षेत्र में बदलने की कोशिश करते हुए व्यवधान की ऐसी घटनाएं बढ़ती ही गईं।

संसद की विरासत और प्रतिष्ठा तब तक बरकरार नहीं रहती जब तक इसका इस्तेमाल राजनीतिक नाटक के लिए महज मंच के रूप में किया जाता है। यह न केवल संस्था के कद को कम करता है बल्कि शक्ति के नाजुक संतुलन को भी कमजोर करता है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्यसभा को उच्च सदन में रूप में किया गया सम्मानित

राज्यसभा को लंबे समय से “उच्च सदन” के रूप में सम्मानित किया जाता रहा है, यह एक विधायी निकाय के संस्थापक पिताओं के दृष्टिकोण का भी मूर्त रूप है जो लोकप्रिय इच्छा की संभावित ज्यादतियों को कम करेगा और बहुमत के किसी भी अत्याचार के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करेगा। 2022 में राज्यसभा के लिए मेरे निर्वाचन के बाद मैंने देखा कि संसदीय व्यवधान एक सामान्य बात बन गई है और सदस्यों के संवैधानिक दायित्व पीछे छूट गए हैं। व्यवधानों को देखते हुए मैं एक साल तक अपना पहला भाषण देने में असमर्थ था। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, मैंने माननीय सभापति को लिखा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे संस्थापक सदस्यों ने कार्यवाही में भाग लेने के मामले में सदन के सदस्यों के बीच, चाहे वे पक्षपातपूर्ण हों या स्वतंत्र, के बीच कभी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार की कल्पना नहीं की होगी।

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अध्यक्ष के हस्तक्षेप के कारण मुझे पहला भाषण देने की मिली अनुमति

इसके बाद, अध्यक्ष के हस्तक्षेप के कारण, मुझे अपना पहला भाषण देने की अनुमति दी गई। माननीय सभापति द्वारा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की कीमत पर भी, संवाद और सामान्य स्थिति को सुगम बनाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह शिथिलता सदस्य को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सामने रखने और उचित समाधान खोजने के अधिकार से भी वंचित करती है। राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस तरह की पूर्ण अवहेलना न केवल अनैतिक है, बल्कि वैश्विक मोर्चे पर हमारे देश की बहुत खराब तस्वीर भी पेश करती है।

वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत का उदय, अनिवार्य रूप से उसके प्रमुख संवैधानिक अंगों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन उच्चतम स्तर के आचरण, ईमानदारी और दक्षता के साथ करने की अपेक्षा करेगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत पर खुद को एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में प्रस्तुत करने का अतिरिक्त भार है, जिससे बड़ी स्वतंत्र दुनिया प्रेरणा ले सके। इसका यह सुझाव नहीं है कि हमें बिना किसी सवाल के सरकार के विधायी एजेंडे के आगे झुक जाना चाहिए या अपनी असहमति व्यक्त करने से बचना चाहिए। इसके विपरीत, कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करना, उन पर बहस करना और उन्हें चुनौती देना हमारा पवित्र कर्तव्य है।

लेकिन हमें ऐसा इस तरह से करना चाहिए कि यह हमारी संसदीय प्रक्रियाओं की पवित्रता के अनुकूल हो, जो अध्यक्ष के अधिकार का सम्मान करे और नागरिकों की युवा पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करे जो हमारे हर कदम पर नज़र रख रहे हैं।

वॉक-आउट विपक्ष का प्रभावी उपकरण रहा है

वॉक-आउट जैसे नागरिक विरोध अतीत में विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रभावी उपकरण रहा है। कम से कम, इस तरह के कृत्यों ने सदन में बोलने के अन्य सदस्यों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया या कार्यवाही को बाधित नहीं किया। हालाँकि, राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर सदन में गतिरोध की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का गंभीर कारण रही है। व्यवधान के काले बादलों के बीच एक उम्मीद की किरण भी चमकती है; ऐसे कई उदाहरण हैं, जब सदन की एकजुट आवाज ने पक्षपातपूर्ण प्राथमिकताओं पर विजय प्राप्त की है। चाहे वह 1991 का आर्थिक सुधार हो या 1998 के सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर वैश्विक दबाव, संसद सरकार के पीछे मजबूती से खड़ी रही। इन कदमों की निस्संदेह आलोचना की गई, विपक्षी नेताओं ने आर्थिक सुधारों को “आईएमएफ से कमांड बजट” करार दिया और पोखरण परीक्षणों के “कारण और समय” पर सवाल उठाए।

सदन ने कई बार दिखाई है एकजुटता

मतभेदों के बावजूद, सदन ने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर एकजुट मोर्चा पेश किया। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं कि एक अच्छी तरह से काम करने वाले संसद कितने बड़े बदलाव ला सकती है। 2003 में, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टिप्पणी की, “लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होना लाजिमी है और संसद में अलग-अलग विचारों के बीच जोरदार बहस होना लाजिमी है। संसद के अंदर और बाहर मतभेद और उनकी अच्छी तरह से शोध की गई, स्पष्ट अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र की मूल भावना है।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन लोकतंत्र की जीवंतता के लिए अनुशासन, रचनात्मक दृष्टिकोण और राष्ट्र के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में योगदान देने की तत्परता और नियमों का पालन भी आवश्यक है।”

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने की थी विपक्ष की आलोचना

इसलिए, संसद के सदस्यों का यह दायित्व है कि वे उदाहरण प्रस्तुत करें और राजनेता और जिम्मेदार शासन के गुणों का प्रदर्शन करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा था, जिसने 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान कार्यवाही को बाधित किया था: “संसदीय प्रणाली में व्यवधान पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लोग प्रतिनिधियों को बोलने के लिए भेजते हैं, न कि धरने पर बैठने और सदन में कोई परेशानी पैदा करने के लिए।” इसलिए, सांसदों को यह याद रखना चाहिए कि सदन के भीतर उनका प्राथमिक कर्तव्य, हमारे संबंधित राजनीतिक दलों के प्रति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रति है – उन लाखों नागरिकों के प्रति जिन्होंने हम पर भरोसा किया है और जो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे और आम भलाई की खोज में अथक परिश्रम करेंगे।

पीएम मोदी ने की सटीक टिप्पणी

हमारे संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सटीक टिप्पणी की, “हालांकि, सबसे अधिक परेशान करने वाला पहलू यह है कि इस तरह का व्यवहार (संसदीय व्यवधान) नए सांसदों के अधिकारों का हनन करता है, जो सभी दलों से नए विचार और ऊर्जा लेकर आते हैं। इन नए सदस्यों को अक्सर सदन में बोलने के अवसर से वंचित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक परंपरा में, हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अगली पीढ़ियों को तैयार करे।” उनका यह कथन पूरी तरह से मौजूदा स्थिति का सार प्रस्तुत करता है और इस प्रकार यह और भी अधिक अनिवार्य हो जाता है कि संसदीय शिष्टाचार की सच्ची भावना का पालन इसके अपने सदस्यों द्वारा किया जाए।

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अगली पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के प्रेरित करें

इससे न केवल हमारे राष्ट्र की चल रही परिवर्तनकारी यात्रा में तेजी आएगी, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास की गहरी भावना भी पैदा होगी। अपने मतदाताओं के प्रति यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनके मुद्दों का प्रतिनिधित्व करें और उन्हें आवाज दें, इसलिए सदन की कार्यवाही के दौरान अपने आचरण को बनाए रखना सर्वोपरि हो जाता है। इसके अलावा, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा एक अनमोल और नाजुक वस्तु है। जिसे छोटी-मोटी राजनीतिक झड़पों और अनियंत्रित व्यवहार के तमाशे से आसानी से खत्म किया जा सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, यह हमारा गंभीर कर्तव्य है कि हम उस भरोसे को सुरक्षित रखें और उसे मजबूत करें, राजनेता के गुणों का प्रदर्शन करें और नागरिकों की अगली पीढ़ी को उद्देश्य और नागरिक जिम्मेदारी की नई भावना के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

Kartikeya Sharma is a Member of the Rajya Sabha.