भारतीय अलग-अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अलग-अलग तरह से व्यवहार क्यों करते हैं?
इकोनॉमिक सर्वे ने 5 जवाबों के साथ बिहेवियर गैप को समझाया
2. यात्री नियमों के किसी न किसी तरह के प्रवर्तन की उम्मीद करते हैं, भले ही वह हल्का-फुल्का ही क्यों न हो. मेट्रो में, कर्मचारियों की उपस्थिति, जुर्माना और निगरानी एक पृष्ठभूमि ‘अधिकार की छाया’ बनाती है. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवर्तन लगातार और निष्पक्ष होता है, जैसा कि कई अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं होता, जहां यह असमान या बातचीत से तय होने वाला होता है. जहां नियम निष्पक्ष और अनुमानित लगते हैं, वहाँ अनुपालन को आंतरिक बनाना आसान हो जाता है, यह कहता है.
3. सेवा की विश्वसनीयता होनी चाहिए. सर्वे में कहा गया है कि अगर ट्रेनें रेगुलर इंटरवल पर आती हैं और सभी को पता है कि इंतज़ार का समय एक या दो मिनट है, तो धक्का-मुक्की, छीना-झपटी या लाइन तोड़ने जैसी हरकतें कम होंगी. लेकिन अगर यात्रियों को लगातार देरी, अनियमित सर्विस और अप्रत्याशित ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो वे मौके का फायदा उठाने लगते हैं क्योंकि सिस्टम पर से उनका भरोसा उठ जाता है कि धैर्य रखने वालों के साथ सही व्यवहार होगा.
4. लोग एक स्थिर सिस्टम में दूसरे लोगों से सीखते हैं और यहां तक कि साथी यात्री भी गलत व्यवहार पर आपत्ति जताते हैं. जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग लाइन में लगते हैं, जगह देते हैं, या दरवाज़े ब्लॉक करने से बचते हैं, तो अनुरूपता अव्यवस्था के बजाय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है. मेट्रो का ‘अंदर का व्यवहार’ एक सोशल स्क्रिप्ट बन जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ अधिकारियों बल्कि साथी यात्रियों से भी नाराज़गी मिलती है.
5. इकोनॉमिक सर्वे लोगों के लिए एक सम्मानजनक पब्लिक स्पेस बनाने की बात करता है. इसमें कहा गया है कि जब ऐसे स्पेस खराब हालत में होते हैं, ठीक से मेंटेन नहीं होते या स्वार्थी लोगों के कब्ज़े में होते हैं, तो लोगों को उनकी देखभाल करने की कोई ज़िम्मेदारी महसूस नहीं होती. इस तरह, लापरवाही से और लापरवाही बढ़ती है. मेट्रो आधुनिकता, दक्षता और नागरिक गौरव का प्रतीक बन गई है; यूज़र्स इसे एक उपेक्षित पब्लिक यूटिलिटी के बजाय एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते हैं.
