Parliament Budget Session Live Updates: अपनी तरह के पहले कदम में I.N.D.I.A के नेतृत्व वाला विपक्षी गुट आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला सकता है. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मोशन पेश करने पर विचार कर रहा है. इस बीच केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल 2026 को पेश करने विचार करने और पास करने के लिए पेश करेंगी. यह बिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत के कंसोलिडेटेड फंड से कुछ और रकम के पेमेंट और एप्रोप्रिएशन को ऑथराइज करने की मांग करता है. फाइनेंस मिनिस्टर बिल को पेश करने के लिए सदन की इजाजत मांगेंगे और बाद में प्रस्ताव देंगे कि इस पर विचार किया जाए और 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग के अधीन इसे पास किया जाए.
सदन 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (सेकंड बैच) पर आगे चर्चा और वोटिंग भी करेगा. यूनियन बजट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कंट्रोल में ग्रांट्स की डिमांड पर चर्चा और वोटिंग होनी है. बजट सेशन का दूसरा फेज 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसके दौरान ज़रूरी लेजिस्लेटिव काम और यूनियन बजट 2026-27 पर खास तौर पर बात होने की उम्मीद है.
लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...यह विडंबना है कि जब मैं इस बारे में बात कर रही हूं कि सरकार किसी भी अप्रत्याशित घटना, जिसमें सप्लाई चेन में रुकावटें और LPG शामिल हैं, का सामना करने की तैयारी कैसे कर रही है, तब भी वे (विपक्ष) मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं. वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं. सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं. यही है हमारा विपक्ष."
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'अनुदान की अनुपूरक मांगें - 2025-26 के लिए दूसरा बैच' पर हुई बहस का जवाब दिया। "MGNREGA - जब VB-G RAM-G बिल लाया गया था, तब 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। अनुदान की अनुपूरक मांगों के तहत अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। MGNREGA-VB-G-RAM G के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं पूरी की जा रही हैं।"
‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा में पेश किया गया।
‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा में पेश किया गया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2026
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को फर्टिलाइजर की उपलब्धता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं। उनका यह भरोसा ग्रांट की सप्लीमेंट्री मांगों के जवाब के दौरान आया।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स - सेकंड बैच 2025-26 पर चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट FY26 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अंदर रहेगा. उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए फिस्कल स्पेस देगा.