Parliament Winter Session 2025 Live: महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए: डिंपल यादव

Parliament Winter Session 2025 Live: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. 19 दिसंबर, 2025 तक चलने वाले शीतकालीन सत्र का बुधवार (17 दिसंबर, 2025) का दिन अहम होने वाला है. बुधवार को संसद में महात्मा गााधी राष्ट्रीय रोज्गार गारंटी योजना की जगह लाए गए नए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल पर चर्चा होगी. यह चर्चा बुधवार रात 12 बजे तक चलेगी. विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध के बीच पेश इस बिल में मनरेगा कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जिसे विपक्षी दलों ने महत्मा गांधी का अपमान करार दिया है. इस मुद्दे पर संसद और संसद के बाहर जमकर बवाल हो रहा है. मंगलवार को इस बिल के इंट्रोडक्शन के दौरान हंगामा हुआ था. इसके बाद विपक्षी दलों ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं हुई. केंद्र सरकार का नाम बदलने के पीछे तर्क यह है कि महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ही मोदी सरकार देशभर में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही है. सरकार का तर्क है कि महात्मा गांधी कहते थे – एक विकसित गांव, स्वावलम्बी गांव. इसका प्रावधान नए बिल में किया गया है. 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का आरोप है कि नए बिल से ग्रामीण इलाकों में मजदूरों का रोजगार मांगने का अधिकार कमजोर होगा. उनके अनुसार, मनरेगा कानून की जगह नया बिल जो लाया गया है इससे ग्रामीण वर्कर को रोजगार की गारंटी का जो कानून अधिकार दिया गया है वह कमजोर होगा.  उधर, विपक्ष के आरोपों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का तर्क है कि नए बिल में 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव है. बजट में इसके लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये की राशि का प्रावधान है. ग्रामीण विकास मंत्री ने लोक सभा में सरकारी आकड़े पेश तर्क भी दिया कि UPA सरकार ने मनरेगा पर 2006 से 2014 के बीच 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे. इसके उलट मोदी सरकार ने 2014 से अब तक 8 लाख 53 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा गरीबों के कल्याण पर खर्च किए हैं. ऐसे में विपक्ष के आरोप निराधार हैं.