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इंडिया न्यूज, मुंबई :
100 Crore Corruption Case चांदीवाल न्यायिक आयोग ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह को नया समन जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने चांदीवाल न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग ने परमबीर को छह अक्टूबर तक पैनल के सामने पेश होने को कहा है। इस महीने की शुरुआत में आयोग ने परमबीर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में जमानती वारंट जारी किया था।
बता दें कि जमानती वारंट जारी करने से पहले आयोग ने पेश नहीं होने पर परमबीर पर तीन बार जुर्माना लगाया था। जून में 5,000 रुपए और पिछले महीने मे दो बार 25,000 रुपए का जुर्माना आयोग ने लगाया। आयोग ने परमबीर के खिलाफ 50 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। गौरतलब है कि वसूली कांड में परमबीर ने दावा किया था कि महाराष्टÑ के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था।
पैनल के वकील ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परमबीर को कई समन जारी हुए हैं। मगर वह अब तक पैनल के सामने पेश नहीं हुए हैं। बता दें कि सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आयोग का गठन किया है।
पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की उस याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई दो प्राथमिक जांच को रद करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिंह द्वारा मांगी गई राहत पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण फैसला ले सकता है क्योंकि यह सेवा का मामला है।
उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को परमबीर सिंह के खिलाफ एक और जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को अपनी मंजूरी दे दी। एसीबी पुलिस निरीक्षक अनूप डांगे की शिकायत पर सिंह के खिलाफ एक अलग जांच कर रहा है, जिसने आरोप लगाया है कि सिंह ने पिछले साल निलंबन के दौरान एक रिश्तेदार के माध्यम से उसे बहाल करने के लिए ? 2 करोड़ की मांग की थी।
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