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Agniveer Scheme: भर्ती और फिजिकल टेस्ट में मिलेगा छूट, अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

PUBLISHED BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : July 11, 2024, 9:46 pm IST
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Agniveer Scheme: भर्ती और फिजिकल टेस्ट में मिलेगा छूट, अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

Agniveer

India News (इंडिया न्यूज़), Agniveer Scheme: पिछले कई दिनों से अग्निपथ योजना पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसके साथ ही सीआईएसएफ में शारीरिक परीक्षण में छूट मिलेगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुखों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के अनुसार उनके बलों में कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

अग्निवीर योजना पर बहस जारी

CISF की महानिदेशक नीना सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब सेना, नौसेना और वायुसेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी सिंह ने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी के अनुरूप सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया भी तैयार कर रहा है। सीआईएसएफ प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबल के पद पर होने वाली सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी।

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आयु सीमा में भी मिलेगी छूट

उन्होंने आगे कहा कहा कि, ‘उन्हें शारीरिक परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट तीन वर्ष होगी। सिंह ने कहा, ‘पूर्व अग्निवीर इसका लाभ उठा सकेंगे और सीआईएसएफ यह सुनिश्चित करेगा। यह सीआईएसएफ के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिलेंगे।’

क्या है अग्निपथ योजना?

सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसमें 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। बाद में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी।

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