India News(इंडिया न्यूज), Delhi: ईडी के नौ बार समन भेजने के बावजूद भी केजरीवाल न्यायालय में पेश नहीं हुए। ईडी को सरकारी एजेंसी बताकर, उसके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। एक बार फिर केजरीवाल हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ सवाल लेकर पहुंचे हैं और एक मांग की है। क्या है ये मांग? पढ़िए पूरी जानकारी केजरीवाल से जुड़ी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की लेकिन इस बार, उन्होंने इस बार मांग की है। केजरीवाल ने अपनी बात रखी है कि अगर उन्हें ये आश्वासन दिया जाे कि उन्हें किसी भी कार्रवाई में दंड नहीं दिया जाएगा, तो केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये आशंका है कि ईडी के सामने पेश होने के बाद, ईडी के सवालों में फंस न जाए। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाएगी तो वो जरूर ईडी के सामने पेश होंगे।
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उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं।
न्यायधीश ने केजरीवाल से सवाल पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल चुनाव के समय अपना वोट बैंक किसी कार्रवाई में फंस कर खोना नहीं चाहते।
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