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Bhushan Kumar R*pe Case Update

इंडिया न्यूज़, मुंबई:

Bhushan Kumar R*pe Case Update: म्यूजिक बैरन के बेटे दिवंगत गुलशन कुमार(Gulshan Kumar) और टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार(Bhushan Kumar) पिछले साल से r*pe केस में उलझे हुए हैं। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत, जिसने इस मामले में आदेश पारित किया था। उसने इस केस के क्लोज़र की याचिका को रद्द कर दिया है।

रिपोर्टों के अनुसार, एक 30 वर्षीय महिला ने पिछले जुलाई में कुमार के खिलाफ आईपीसी के प्रावधानों के तहत rape और डीएन नगर पुलिस के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। कोर्ट द्वारा जारी विस्तृत आदेश कुमार पर भारी पड़ता है। रेप केस में आरोपी प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने केस लड़ने की कोशिश की. हालांकि, अदालत ने मुंबई पुलिस को मामले की और जांच करने का आदेश दिया और कहा, ”उसकी कोशिश इस मामले से जल्द से जल्द छुटकारा पाने की उसकी भूख और प्यास को दिखाती है।”

अदालत ने यह आदेश मुंबई पुलिस द्वारा दायर बी समरी रिपोर्ट पर गौर करने के बाद जारी किया। रिपोर्ट तभी प्रस्तुत की जाती है जब पुलिस ने मामले को दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठा पाया या जांच के बाद आरोपी भूषण कुमार के खिलाफ कोई सबूत या प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत ने बी समरी रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय पुलिस को आगे की जांच करने के लिए कहा। (Bhushan Kumar R*pe Case Update)

प्रकाशन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान के हवाले से कहा, “उसने आपराधिक कानून को गति दी है और उसे अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने में कोई शिकायत नहीं है। उसका आचरण इस बात का आश्वासन देता है कि उसने जरूरतमंद वादियों के लिए बनाए गए कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। अपने व्यक्तिगत लाभ और लाभ के लिए, उन्होंने दशकों से सभी महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली हर सीमा को पार कर लिया है।

“अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच अधिकारियों, पुलिस निरीक्षक अनिल मुले और डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक हसीना शिकालकर ने कानून के स्थापित निर्देशों के साथ-साथ सलाह का उल्लंघन किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं करने के कारण सरकार द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर पीड़िता के बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करना पुलिस पर निर्भर था।”