98 प्रतिशत सीयूईटी उम्मीदवारों को पसंदीदा शहर में मिलेगा परीक्षा केंद्र, कब से कब तक होगी परीक्षा,जानें

इंडिया न्यूज,दिल्ली न्यूज, (CUET UG 2022 ) : विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए दी जाने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए अब 98 प्रतिशत उम्मीदवारों को अपने मनपसंद शहर में परीक्षा केंद्र दिया जाएगा ।
यह फैसला विश्वविद्यालचय अनुदान आयोग (यूजीसी ) ने तब लिया जब एडमिट कार्ड देरी से जारी होने के चलते उम्मीदवारों ने शिकातय की थी । यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि सीयूईटी दो चरण में आयोजित की जाएगी। ये 15 जुलाई से 04 अगस्त के बीच आयोजित होगी । केंद्र अलॉट होने के बाद अगर उम्मीदवार संतुष्ट नहीं हैं तो वे एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। एनटीए उनके अनुरोधों पर विचार करेगा।

परीक्षा से चार दिन पहले जारी किए प्रवेश-पत्र

प्रोफेसर कुमार ने बताया कि सुरक्षा कारणों से और परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए प्रवेश-पत्र परीक्षा से चार दिन पहले जारी किए गए हैं। छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए। कम से कम 98 फीसदी उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहर में केंद्र मिलेगा।

परीक्षा केंद्र पसंद नहीं आया तो यहां करें संपर्क

जिन छात्रों को आवंटित परीक्षा केंद्र पसंद नहीं आया है, वे एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। एनटीए उनके अनुरोधों पर विचार करेगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी-यूजी 15 जुलाई से 10 अगस्त, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।

14.90 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया

सीयूईटी के पहले संस्करण के लिए 14.90 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। एनटीए ने सोमवार को सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। यूजीसी चेयरमैन कुमार ने कहा कि सीयूईटी परीक्षा 500 शहरों में आयोजित होने वाली है। यह एक बड़ा काम है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी संभाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसलिए छात्रों को चिंता नहीं करनी चाहिए।

45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी अनिवार्य होगा

45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए कक्षा 12वीं के अंकों के बजाय सीयूईटी स्कोर अनिवार्य किया गया है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी न्यूनतम पात्रता मानदंड तय कर सकते हैं। दूसरा इसमें अन्य विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकते हैं। यूजीसी प्रमुख ने बताया कि नई प्रणाली से राज्य बोर्डों के छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा ।

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