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First Case in Anti Corruption Helpline

इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़:
First Case in Anti Corruption Helpline: पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा सूबे के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम रंग लाने लगी है। ऐसे मामलों की शिकायत करने को लेकर जारी किए गए नंबर पर मिली एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए जालंधर के तहसील आफिस के एक क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

आप के प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग और प्रदेश संयुक्त सचिव डॉ सन्नी आहलूवालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों को मिलने वाली पेंशन के फार्मूले में बड़ा बदलाव करते हुए एक विधायक को एक पेंशन देने का ऐलान किया है। इस एतिहासिक फैसले का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। कंग ने कहा कि एंटी करप्शन एक्शन नंबर पर तहसील दफ्तर जालंधर के एक क्लर्क द्वारा नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।

पहली ही शिकायत पर मामला दर्ज करने के आदेश

मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस सहित अकाली दल और भाजपा की सरकारों के नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के गठजोड़ द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से जहां सरकारी की आमदनी बढ़ेगी, वहीं सरकारी की जवाबदेही समाने आएगी। कंग ने कहा कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने के वादे करते हुए सरकार ने आज पहली कार्रवाई की है और आगे भी इस प्रकार की शिकायतों पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी।

पेंशन के फार्मूले को पार्टी नेताओं ने सराहा

डॉ. सन्नी आहलूवालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पारंपरिक पार्टियों के विधायकों और मंत्रियों को सरकारी खजाने से मिल रही पेंशनों के फार्मूले में बड़ा बदलाव कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब एक विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह फैसला प्रशंसनीय है,क्योंकि पंजाब के लोग विधायकों को मिल रही एक से अधिक पेंशनों को बंद करने करने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। इस फैसले से सरकार को 5 साल में करीब 80 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस पैसे को लोक भलाई के लिए खर्च किया जाएगा।

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