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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):अग्निपथ योजना में हुए विरोध प्रदर्शन से भारतीय रेल को 25944 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है,यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में राज्यसभा में दिया,राज्यसभा में बिहार से कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसको लेकर सरकार से सवाल पूछा था,इसके जवाब में रेल मंत्री ने बताया की भारीतय संविधान के 17वी अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है,अपराध को रोकना,उसका पता लगाना,उसकी जांच करना एजेंसियो के माध्यम से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
रेलवे सम्पत्ति,यात्रा क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल,सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस का सहयोग करती है,सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना और छतिग्रस्त करना जिसमे रेलवे सम्पत्ति भी आती है,उसका मुकदमा और जांच करना भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम के तहत जिला पुलिस का काम है.
साल 2022 में अग्निपथ योजना में हुए विरोध प्रदर्शनों में भारतीय रेलवे को 259.44 करोड़ रुपये का नुकसान किया,इसमें रेलवे द्वारा ट्रेनों के रद्द होने की वजह से दिया गया रिफंड शामिल नहीं है,14 जून से लेकर 30 जून तक भारतीय रेल ने 102.96 करोड़ का रिफंड यात्रियों को दिया ट्रेनों के रद्द होने की वजह से.
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