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India Canada Relations: खत्म नहीं हो रहा भारत-कनाडा के बीच विवाद, अब लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप

BY: Mudit Goswami • LAST UPDATED : January 25, 2024, 10:32 am IST
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India Canada Relations: खत्म नहीं हो रहा भारत-कनाडा के बीच विवाद, अब लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप

India- Canada Relations

India News (इंडिया न्यूज), India Canada Relations: भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब कनाडा का विदेशी हस्तक्षेप आयोग वहां चुनावों को प्रभावित करने की भारत की कथित कोशिश की जांच करना चाहता है। यह वही आयोग है जिसका गठन 2019 और 2021 में कनाडाई संघीय चुनावों को प्रभावित करने के चीन के प्रयास की जांच के लिए किया गया था। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई जांच आयुक्त ने अब कनाडाई सरकार से भारत के कथित हस्तक्षेप से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। अब सवाल ये है कि विवाद को लेकर राजनयिक ऐसा रुख क्यों अपना रहे हैं.

निज्जर की हत्या बाद बड़ा विवाद

कनाडा का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया, जब इन आरोपों के कारण भारत-कनाडा संबंध गंभीर तनाव में हैं। ये पूरा विवाद पिछले सालसिख अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या से जुड़ा है। कनाडा का आरोप है कि निज्जर की हत्या के तार भारत से जुड़े हुए हैं। वहीं, भारत का कहना है कि कनाडा ने उसके आरोपों को लेकर किसी भी तरह का सबूत नहीं दिया है। इस विवाद के संदर्भ में भारत सरकार ने 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था।

इन देशों पर भी रखें नजर

कनाडा का यह आयोग चीन के अलावा रूस और ईरान की कथित संलिप्तता की भी जांच कर रहा है। चुनावों में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाले उदारवादियों का फिर से चुनाव हुआ। चीन पर परंपरावादियों के ख़िलाफ़ उदारवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। हालाँकि, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह चाहते थे कि उन चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने में भारत की भूमिका की भी जाँच की जाए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्रूडो को पत्र लिखकर भारत को उन देशों की सूची में शामिल करने के लिए कहा था जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।

आयोग क्या करेगा?

आयोग इन मुद्दों के संबंध में संघीय सरकार के भीतर सूचना के प्रवाह की भी जांच करेगा। यह प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों का भी मूल्यांकन करेगा। यह विदेशी हस्तक्षेप का पता लगाने, रोकने और उसका मुकाबला करने की संघीय सरकार की क्षमता का आकलन करेगा। इसके साथ ही इन मुद्दों पर सिफारिशें भी करेगी। आयोग 3 मई 2024 तक अंतरिम रिपोर्ट पूरी कर लेगा।

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