Friday, November 8, 2024
India News (इंडिया न्यूज),Lucknow News: एनसीआर में घर की बाट जोह रहे लोगों की मुश्किलें जल्द दूर हो सकती हैं। कैबिनेट ने एनसीआर में अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत कमिटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एनसीआर में लगभग 2.40 लाख फ्लैट ऐसे हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति के चलते पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
रिपोर्ट पर अमल से इन पर काम आगे बढ़ सकेगा। सरकार ने 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के समय को जीरो पीरियड मानते हुए ब्याज माफ करने का फैसला किया है। इससे प्रोजेक्ट जल्द पूरे हो सकेंगे। रिपोर्ट में जमीन को सरेंडर करने की नीति को आसान करने, बकायों में छूट दिए जाने की सिफारिश की गई है। सरकार के इस पैकेज का लाभ उठाने वाले बिल्डर घर के खरीददारों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकेंगे। आवंटी ने पूरा पैसा दे दिया है तो उसे कब्जा देकर रजिस्ट्री करनी होगी। अगर बायर कब्जा लेकर रह रहा है और रजिस्ट्री नहीं हुई है तो यह भी प्रक्रिया तत्काल पूरी करानी होगी।
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