नाबार्ड के 1022 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को दी प्राथमिकता: मुख्य सचिव

714.15 करोड़ रुपए के चार प्रोजेक्टों को दी मंजूरी
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि पंजाब ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड (आरआईडीएफ) के अधीन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के 1,022 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी है। नाबार्ड से फंड प्राप्त अलग-अलग प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित बनाएंगे। प्रगति अधीन आरआईडीएफ प्रोजेक्टों की समीक्षा करते हुए महाजन ने सभी प्रशासनिक विभागों को नाबार्ड से प्राप्त फंड का सही ढंग से प्रयोग करने और इन प्रोजेक्टों के अमल में तेजी लाने के निर्देश भी दिए, जिससे इसका लाभ योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जा सके। राज्य में चल रहे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों की प्रगति का जिक्र करते हुए नाबार्ड, पंजाब के मुख्य जनरल मैनेजर डॉ. राजीव सिवाच ने बताया कि आरआईडीएफ से 714.15 करोड़ रुपए की सहायता वाले चार प्रोजेक्टों को नाबार्ड द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य द्वारा पेश किए गए दो अन्य प्रोजेक्ट मंजूरी की प्रक्रिया अधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अच्छी कारगुजारी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आरआईडीएफ के लिए अलॉटमेंट 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दी गई है। मीटिंग में सचिव सरवजीत सिंह (जल संसाधन), केएपी सिन्हा (वित्त), के. सिवा प्रसाद (सहकारिता), विकास प्रताप (पीडब्ल्यूडी), आलोक शेखर (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा), जसप्रीत तलवाड़ (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) और कृष्ण कुमार सचिव स्कूल शिक्षा भी उपस्थित थे।