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Punjab Assembly Special Session : बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ प्रस्ताव पास

India News Editor • LAST UPDATED : November 11, 2021, 12:12 pm IST
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Punjab Assembly Special Session : बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ प्रस्ताव पास

Punjab Assembly Special Session

Punjab Assembly Special Session सभी दलों ने सर्वसम्मति से पास किया प्रस्ताव

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:

पंPunjab Assembly Special Session के दूसरे दिन आज विधानसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके प्रदेश में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का विरोध किया। ज्ञात रहे कि 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने प्रदेश में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था।

इसका प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने विरोध करते हुए सीएम से विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। इसके साथ ही सभी दलों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए भी सरकार को कहा था।

Punjab Assembly Special Session डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा लाए प्रस्ताव

इससे पहले उपमुख्यंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार से 11 अक्तूबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पंजाब शहीदों और वीरों की भूमि है।

पंजाबियों ने देश की आजादी की लड़ाई में और 1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में अद्वितीय बलिदान दिए हैं। पंजाबियों ने देश में सबसे अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पंजाब पुलिस दुनिया में एक अद्वितीय देशभक्त पुलिस बल है, जिसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ योगदान दिया है।

Punjab Assembly Special Session बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना लोगों के प्रति अविश्वास

डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला पंजाब और पंजाब पुलिस के लोगों के प्रति अविश्वास है। यह उनका भी अपमान है। केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पंजाब सरकार से मशविरा करना चाहिए था।

पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भारतीय संविधान के संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन है। जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

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