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Punjab Government ने लोगों को दी राहत

BY: India News Editor • LAST UPDATED : September 18, 2021, 7:18 am IST
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Punjab Government ने लोगों को दी राहत

Punjab Government gave relief to the people

15 लाख परिवार मुफ्त सेहत बीमा योजना में होंगे शामिल
आतंकवाद प्रभावित /दंगा पीड़ित परिवारों और कश्मीरी प्रवासियों के गुजारा भत्ते में वृद्धि
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Punjab Government लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार के चुनावी वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन 15 लाख परिवारों को भी फ्री सेहत बीमा की सुविधा देने का ऐलान किया है जो इससे पहले आयुष्मान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना के घेरे में शामिल नहीं थे। मुख्यमंत्री ने इस फैसले का ऐलान मंत्रीमंडल की वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया जहां स्वास्थ्य विभाग ने इन परिवारों को इस स्कीम अधीन सह-साझाकरण के आधार पर शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। जिसके लिए लाभार्थियों को भी प्रीमियम के खर्चे के हिस्से का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि उनकी सरकार द्वारा पंजाब के लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के वादे की पूर्ति हेतु इन परिवारों को फ्री इसके घेरे में लाया जाए।

55 लाख परिवार दायरे में आएंगे

मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से अब सरकारी मुलाजिमों और पैंशनरों के परिवारों को छोड़कर राज्य में बाकी सभी 55 लाख परिवार इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे क्योंकि सरकारी मुलाजीम और पेंशनर परिवारों सहित पहले ही पंजाब मेडिकल अटेंडेंस रूल्ज के दायरे में आते हैं।
हर परिवार को पांच लाख रुपए का सेहत बीमा मुहैया होगा। जिससे राज्य सरकार अब सालाना 593 करोड़ रुपए का बोझ वहन करेगी।

आतंकवाद/दंगा पीड़ितों और कश्मीरी प्रवासियों की वित्तीय सहायता में वृद्धि

आतंकवाद/दंगा पीड़ित परिवारों और कश्मीरी प्रवासियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए मंत्रीमंडल द्वारा इनके गुजारा भत्तों में वृद्धि करने की मंजूरी दी गई। आतंकवाद /दंगा पीड़ित परिवारों को दिए जाते गुजारा भत्तों में वृद्धि करते हुए पांच रुपए से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया जबकि कश्मीरी प्रवासियों को राशन के लिए दी जाती वित्तीय सहायता दो हजार रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह प्रति परिवार की गई। इस फैसले से 5100 आतंकवाद /दंगा पीड़ित परिवारों और 200 कश्मीरी प्रवासियों को सालाना 6.16 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

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