शहरी क्षेत्रों में बिना योजना के विकास को रोकने के लिए जल्द लाएंगे रियल एस्टेट पॉलिसी: अमन अरोड़ा

• व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आवास निर्माण एवं शहरी विकास, राजस्व एवं स्थानीय सरकार विभाग मिलकर कर रहे हैं कार्य

INDIA NEWS, CHANDIGARH| Real Estate Policy: पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अवैध और बिना योजना के विकास को रोकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री  भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जल्द ही व्यापक रियल एस्टेट नीति लाई जाएगी।

वह पंजाब भवन में राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और रियल एस्टेट डेवल्परों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने रियल एस्टेट डेवल्परों को कहा कि वह अपने सवालों और समस्याओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-एफ.सी.आर. अनुराग अग्रवाल को रीप्रैजैंटेशन दें।

रियल एस्टेट डेवल्परोंं की सभी जायज मांगों पर हमदर्दी से विचार किया जाएगा

Real Estate Policy

कैबिनेट मंत्री ने रियल एस्टेट डेवल्परोंं को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर हमदर्दी से विचार किया जाएगा और वह इस संबंधी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, जो इस मुद्दे की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने डेवल्परों को जायदाद के खरीददारों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा।

बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने शहरी विकास के नाम पर सब गड़बड़ कर दिया है, जिस कारण राज्य में 14000 के करीब अवैध कॉलोनियां होंद में आई हैं। मान सरकार आम आदमी को दरपेश सभी मुश्किलों से पूरी तरह अवगत हैं परन्तु व्यवस्था को साफ करने के लिए एक व्यापक नीति लाई जाएगी, जिससे राज्य में योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ लोगों की हो रही लूट को रोका जा सके।

पंजाब सरकार के तीन विभाग आवास निर्माण एवं शहरी विकास, राजस्व और स्थानीय सरकार इस मसले का जल्द हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे

जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए एन.ओ.सी. अनिवार्य करने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को भी जल्द हल कर लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार के तीन विभाग आवास निर्माण एवं शहरी विकास, राजस्व और स्थानीय सरकार इस मसले का जल्द हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-एफ.सी.आर. अनुराग अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभी मलिक और राजस्व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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