"ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है" मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को चार दिन तक ईडी की रिमांड में सौंपा। ईडी ने दस दिन रिमांड की मांग की थी। करीब ढाई घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया।

जानकारी के मुताबिक, छह तारीख को शाम पांच बजे ईडी कोर्ट में सौम्या को पेश किया जाएगा। इस बीच चार दिन तक सौम्या ईडी की रिमांड पर हिरासत में रहेंगी। कोर्ट ने महिला मानवाधिकार की गाइडलाइन का पालन किए जाने की शर्त पर रिमांड दी है।

कोर्ट में सौम्या चौरसिया के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि ईडी के आरोप पत्र में जमीन खरीदी का ही ज्यादा उल्लेख किया गया है। कोयला स्कैम का कोई उल्लेख नहीं है। ईडी ने कोर्ट से सौम्या चौरसिया को 14 दिनों के लिए रिमांड मांगी, जिसका सौम्या चौरसिया के वकील ने विरोध किया। इसके बाद ईडी को चार दिन की रिमांड दी गई। आज खुद सौम्या चौरसिया ने कोर्ट रूम में बिंदुवार जानकारी देते हुए बताया कि जमीन उनके नाम की नहीं उनके परिवार के नाम की है। उन्होंने कहा कि मुझे और ऑफिस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मामले को लेकर बघेल का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें अन्होने ये कहा है कि उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी करना एक राजनीतिक कार्रवाई है। बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा “जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे।”

जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है।

हम इसके ख़िलाफ़ पूरी ताक़त से लड़ेंगे।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 2, 2022

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व में ही कहा था कि राजनीतिक साजिशों को अंजाम देने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा था कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा। वैसे-वैसे ईडी यहां डराने के लिए आती रहेगी। हाल ही में सीएम भूपेश ने ईडी के पूछताछ के तरीके पर आरोप लगाया था। इनके द्वारा किए जा रहे अमानवीय कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जायेंगे। जरूरत पड़ी तो ईडी पर वैधानिक पुलिस कार्रवाई की जाएगी।