These Cheque Books Going to be Discontinued: 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे इन बैंकों की चेकबुक

हाल ही में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक (Indian Bank) में हुआ था। ऐसे ही ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (United Bank of India) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ है। इन तीनों बैंकों से जुड़ी अहम जानकारी इस पोस्ट में पढ़ें।

नई दिल्ली। 

ये खबर बैंक से जुड़े हर आम और खास व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि 01 अक्टूबर से देश के तीन बैंकों की चेकबुक और एमआईसीआर इनवैलिड घोषित हो जाएंगे। इन दिन बैंकों में शामिल हैं इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (United Bank of India)। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक (Indian Bank) में हो चुका है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 ओरिएंटल बैंक आॅफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ था।

इलाहाबाद बैंक ने ग्राहकों को किया सूचित

अगस्त महीने में इंडियन बैंक ने सूचित किया था कि बैंक के कोड और चेकबुक केवल 30 सितंबर 2021 तक ही मान्य होंगे। इसके लिए बाकायदा बैंक ने ट्वीट भी किया था। बैंक ने बताया था कि 01 अक्टूबर 2021 से ये MICR कोड और चेकबुक इनवैलिड हो जाएंगे। हिदायत देते हुए बैंक ने ग्राहकों को सूचित भी किया है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन जारी रखने के लिए ग्राहक 01 अक्टूबर 2021 से पहले ही नए चेक बुक ले लें। वहीं दूसरी ओर इंडियन बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि ग्राहक नए चेकबुक निकटतम ब्रांच से पा सकते हैं। या फिर चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking/Online Banking) या मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking) से भी अप्लाई कर सकते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक भी कर चुका है सूचित

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को सूचित करते हुए ट्वीट किया है कि ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (United Bank of India) के पुराने चेकबुक 01 अक्टूबर 2021 से काम नहीं करेंगे। इसलिए ग्राहक इन दो बैंकों के पुराने चेकबुक जल्द से जल्द पीएनबी ifac और MICR वाले नए पीएनबी चेकबुक से बदल लें। इसके लिए एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग या पीएनबी वन से अप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले पीएनबी ने ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के चेक वैलिड रहने की डेडलाइन 30 जून 2021 तक बढ़ा दी थी।

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