कृषकों के लिए ऊर्जा समाधान

यह नियम भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के प्रारूप पर आधारित है। नए नियमों के तहत डिजिटल रजिस्ट्रीकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करना, और राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करना शामिल है। विशेष ध्यान दत्तक, अनाथ, सरोगेट बच्चों और एकल माता-पिता से जुड़े रजिस्ट्रीकरण पर दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए 11 केवी फीडर्स को सौर ऊर्जा से सोलराइजेशन करने की योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार प्रति मेगावॉट ₹1.05 करोड़ की सहायता देगी। इससे किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी और लो-वोल्टेज व पावर कट की समस्या कम होगी।

सिंहस्थ मेले के लिए घाट निर्माण

आगामी सिंहस्थ मेले को देखते हुए क्षिप्रा नदी पर 29 किमी लंबे घाट का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। इस पर ₹778.91 करोड़ का व्यय होगा, जो शनि मंदिर से नागदा बायपास तक फैला होगा।

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परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की लागत ₹28,798.02 करोड़ तय की गई, जिससे 4.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। साथ ही चंबल की मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से 1,205 गांवों में 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

जनजातीय विकास के लिए अभियान

धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी महाविद्यालयों में प्रशिक्षुओं की शिष्यवृत्ति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है। यह फैसला छात्रों के आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई… pic.twitter.com/mxknVYIkxv

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 26, 2024