श्रमिकों का बकाया भुगतान हाईकोर्ट में लंबित

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि JC मील के 8,000 से अधिक श्रमिकों का बकाया भुगतान अभी हाईकोर्ट में लंबित है। सरकार इस मामले का समाधान चाहती है और श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन मिल के मामलों का सफल समाधान किया जा चुका है। अब ग्वालियर की JC मील और रतलाम की सज्जन मिल सहित अन्य उद्योगों के लंबित विवादों को हल करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

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भविष्य के निवेश पर भी चर्चा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव और भविष्य के निवेश पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न मंचों पर कार्य कर रही है। पुणे में रोड शो और निवेशकों के साथ चर्चा इसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक सात इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

IT सेक्टर से जुड़ा बड़ा निवेश

JC मील के मामले में मुख्यमंत्री ने मील की जमीन पर IT सेक्टर से जुड़ा बड़ा निवेश लाने की योजना बनाई है। यह पहल ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। अगर यह योजना सफल होती है, तो यह क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

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