Mohan Yadav Cabinet: मोहन यादव कैबिनेट में आदिवासियों के लिए नई योजनाओं को मिली मंजूरी, किसानों और ग्रामीणों के लिए भी लिए गए कई बड़े फैसले, जानें यहां

India News (इंडिया न्यूज),CM Mohan Yadav Cabinet: मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने पर अनुदान योजना को मंजूरी दी गई। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इन संयंत्रों से बिजली खरीदेगी।

70% से अधिक जिलों में जनकल्याण शिविर लगेंगे

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाया जाएगा। इन सदनों के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बैठक में 70% से अधिक जिलों में जनकल्याण शिविर लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, खसरा की प्रतिलिपि और किसानों के पंजीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे।

मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले

• मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी फैसलो की जानकारी।
• शिप्रा नदी के तट पर घाट बनाया जाएगा।
• 29 किलोमीटर का घाट बनाया जाएगा, जो शनि मंदिर से लेकर रामघाट तक जाएगा।
• ट्राईबल एरिया में धरती आवा जनजाति उत्कर्ष योजन शुरू की जाएगी।
• सरकारी भवन आंगनबाड़ियों का इसमें पंजीयन होगा।
• 11 केवी के फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा।
• किसान भाइयों को दिन में भी बिजली पहुंचाई जाएगी।
• जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र घर बैठे मिले इसके लिए प्रयास होगा।
• केन बेतवा और पार्वती काली सिंधु से जुड़ी 19 में से 13 योजना आज कैबिनेट में पारित की गई।
• ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाएंगे सदन।
• सभी पंचायत में अटल सेवा ग्रामीण सदन होंगे तैयार ।
• मध्य प्रदेश 100℅ सिंचित हो इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में पूरा मध्य प्रदेश संचित हो।

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मध्य प्रदेश 100% सिंचित राज्य बनेंगे

बैठक में शिप्रा नदी के तट पर 29 किलोमीटर लंबे घाट के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई, जो शनि मंदिर से रामघाट तक फैला होगा। ट्राइबल एरिया में धरती आवा जनजाति उत्कर्ष योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी भवन और आंगनबाड़ियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके अलावा, 11 केवी फीडरों को सोलर प्लांट से जोड़ने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा हुई। केन-बेतवा परियोजना से जुड़े 19 में से 13 प्रस्ताव पारित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि मध्य प्रदेश 100% सिंचित राज्य बने। सरकार की इस कार्य योजना में आत्मनिर्भरता, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

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