उज्जैन महाकाल लोक विस्तार के लिए 257 मकानों पर चला बुलडोजर, मुआवजा और वैकल्पिक आवास की सुविधा देने का आश्वासन

India News (इंडिया न्यूज), MP Bulldozer Operation: मध्य प्रदेश में उज्जैन के तकिया मस्जिद क्षेत्र में स्थित निजामुद्दीन कॉलोनी में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। महाकाल मंदिर के विस्तार कार्य के तहत 257 मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाए। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश और प्रशासन के निर्देशों के बाद की जा रही है।

एक दर्जन से ज्यादा बुलडोजर और पोकलेन मशीनों

इस कार्रवाई के दौरान लगभग एक दर्जन से अधिक बुलडोजर और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 200 से ज्यादा पुलिस प्रशासन के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने पहले ही सभी घरों के मालिकों को नोटिस जारी किए थे, और अब उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में मुनादी भी करवाई, ताकि लोग खुद ही अपने घरों को खाली कर सकें।

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66 करोड़ रुपए का मुआवजा

महाकाल मंदिर के विस्तार कार्य में यह भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। यहां के रहवासियों को 66 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से 32 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल करीब सवा दो हेक्टेयर है, जिसे खाली करवाना आवश्यक है।

प्रशासन द्वारा टीमों का गठन

स्थानीय लोगों को इस कार्यवाही के बारे में अवगत कराने के लिए प्रशासन द्वारा एडिशनल एसपी नितेश भार्गव और एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग की टीम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने मकान नहीं खाली किए हैं, वे जल्द ही अपने सामान बाहर निकाल लें और सहयोग करें। प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि कई लोग स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ने का कार्य शुरू कर चुके हैं।

मुआवजा और वैकल्पिक आवास की सुविधा

स्थानीय रहवासी इस फैसले से आहत हैं, लेकिन उनके लिए मुआवजा राशि का वितरण एक सहारा बना है। प्रशासन ने साफ किया कि उच्च न्यायालय ने रहवासियों की याचिका खारिज कर दी थी और अब यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है। इस कदम से महाकाल मंदिर का विस्तार कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है, जो क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाएगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और वैकल्पिक आवास की सुविधा भी प्रशासन द्वारा दी जा रही है।

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