क्या बोले डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला

मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया को जानकारी दी कि मंत्रियों द्वारा अपने आयकर का भुगतान स्वयं करने के निर्णय के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता विपक्ष ने भी स्वयं अपना आयकर भरने की इच्छा जताई है। शुक्ला ने कहा, “जब मंत्रियों ने यह फैसला लिया, तो स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) ने भी इसी प्रकार का कदम उठाने की मांग की।”

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स्वयं आयकर भरने की जताई इच्छा

वर्तमान में, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (वेतन और भत्ते) अधिनियम के तहत उनके भत्तों पर देय आयकर का भुगतान सरकार करती है। हालांकि, 1 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को पत्र लिखकर अपना आयकर स्वयं भरने की इच्छा जाहिर की थी। इससे पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने 25 जून को 1972 के उस नियम को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर लागू आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। कैबिनेट सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना आयकर स्वयं भरने का निर्णय लिया था।

कैबिनेट बैठक में लिया अहम फैसला

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी गई। किसानों का पंजीयन 20 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि खरीद 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। यह फैसले सरकार की पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों को दर्शाते हैं, जो राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए अहम कदम हैं।

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