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Shivpuri: खाद के लिए परेशान किसानों ने किया चक्काजाम, कालाबाजारी के लगाए आरोप

BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : November 18, 2024, 7:55 pm IST
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Shivpuri: खाद के लिए परेशान किसानों ने किया चक्काजाम, कालाबाजारी के लगाए आरोप

India News (इंडिया न्यूज),Shivpuri: BJP विधायक के गृह ग्राम में खाद के लिए परेशान किसानों ने रोड पर बस स्टैंड पर चक्काजाम किया। साथ हि किसानो ने कालाबाजारी के आरोप भी लगाए। किसानों को DAP खाद चाहिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही। अफसरों पर आरोप में ये भी कहते हैं कि, जानबूझकर खाद कि कालाबाजारी हो रहीं हैं। ऊंचे दामों पर DAP बेची जा रही हैं। किसानों ने मांग कि होनी चाहिए सख्त करवाई।

जमकर नारेबाजी

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खाद को लेकर किसान परेशांन हैं। खाद न मिलने से गुस्साए किसान अब चक्काजाम और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सोमवार को को लारस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह यादव के गृह ग्राम खतौरा में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने से वह नाराज हो गए। किसानों ने यहां पर देहरदा-ईसागढ़ रोड पर बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया और जमकर नारेबाजी भी कि।

कालाबाजारी कर रहे

किसानो ने आरोप लगया कि वो खाद लेने को सुबह ही यहां पर आ गए थे। कहा ये जा रहा हैं कि रात को खाद डिस्ट्रिब्यूट कर दि गयी। किसानों ने इस मामले में लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर और कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसरपर आरोप लगाए कि वह कालाबाजारी कर रहे हैं।

चक्काजाम कर दिया

विधायक महेंद्र सिंह यादव जो कोलारस से सिंधिया समर्थक विधायक हैं और उनका गृह ग्राम खतौरा हैं। इस जगह डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों ने देहरदा-ईसागढ़ रोड पर बस स्टैंड पर चक्काजाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि उन्हें इस समय डीएपी खाद की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन खाद नहीं मिल रहा किसानों को,वो खाद वितरण केंद्रों पर सुबह से लाइन लगाकर लग जाते हैं। लेकिन नहीं दिया गया डीएपी।

अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

स्थानीय किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर खाद कि कालाबाजारी हो रहीं हैं। जबकि जिला प्रशासन द्वारा बताया जाता हैं, डीएपी की रैक आ गई हैं और किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन जब वह खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने के लिए जाते हैं तो यहां पर खाद नहीं मिलता हैं। किसानों का आरोप हैं कि ऊंचे दामों पर डीएपी बेची जा रही हैं, जिसमें कृषि और को आपरेटिव विभाग के ऑफिसर मिले हुए हैं और स्थानीय नेताओं का अन्य प्रोटेक्शन मिला हुआ हैं। किसानों की मांग हैं कि ऐसे अफसरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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