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Delimitation Commission’s recommendation to increase the assembly seats in Jammu and Kashmir

Jammu and Kashmir Elections परिसीमन आयोग की सिफारिश जम्मू कश्मीर में 7 बढ़ाई जाएं विधानसभा की 7 सीट, नेकां-पीडीपी ने किया विरोध

इंडिया न्यूज़, श्रीनगर:

Jammu and Kashmir Elections: जम्मू-कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग कसरत कर रहा है। इन सब चीजों पर कार्य करते हुए परिसीमन आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का ब्योरा तैयार कर लिया है। जानकार बताते हैं कि परिसीमन आयोग जम्मू में छह सीटें और कश्मीर में एक विधानसभा सीट बढ़ाने की सिफारिश कर रहा है। परिसीमन आयोग की बैठक दिल्ली में हुई है।

परिसीमन आयोग की सिफारिश

क्षेत्रीय पार्टियां कर रही विरोध NC-PDP protested

Jammu and Kashmir Elections: राज्य को गतिशील बनाने के लिए परिसीमन आयोग ने जैसे ही बैठक में विधानसभा सीटें बढ़ाने की बात कही तो घाटी की क्षेत्रिय पार्टियां पीडीपी और नेशलन कांफे्रंस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वर्तमान और भविष्य की रणनीति बनाते हुए विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने पांचों सहयोगी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की है।

क्षेत्रीय पार्टियां कर रही विरोध

सीटें बढ़ने से क्या होगा what will happen if the seats increase

Jammu and Kashmir Elections: बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहले 83 सीटें थी जो अब आयोग की सिफारिश के बाद बढ़कर 90 हो जाएंगी। जिससे कि राज्य के संपूर्ण विकास करना आसान होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर में एसटी के लिए नौ और एससी के लिए सात सीटों का प्रस्ताव रखा गया है। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में एसटी के लिए सीटों को आरक्षित किया जा रहा है। आयोग की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पांच सांसद भी मौजूद रहे। इनमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत परिसीमन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जल रंजना प्रकाश देसाई व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहे।