इंडिया न्यूज: केंद्र सरकार ने गुरुवार के दिन जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। वहीं, देश के 25 हाईकोर्ट में 59 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। यह जानकारी कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रुप में दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ब्यौरे का हवाला देते हुए कहा कि 1 फरवरी तक शीर्ष अदालत में 69,511 मामले लंबित थे।
उन्होंने आगे कहा, फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देशभप के हाई कोर्ट में 59,87,477 मामले लंबित हैं। इनमें से 10.30 लाख मामले देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। सबसे कम 171 मामले सिक्किम हाईकोर्ट में हैं। रीजीजू का कहना है कि न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से सरकार ने ‘‘उपयुक्त वातावरण” प्रदान करने हेतू कई पहल की है।
गुरुवार को राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जानकारी दी कि देश के सुप्रीम कोर्ट में 1 फरवरी 2023 तक 69,511 मामले लंबित थे। उन्होंने आगे कहा कि देशभर के सभी 25 उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं। रिजिजू के मुताबिक, उच्च न्यायालयों में सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट (10,30,185) में हैं। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट (6,40,267) दूसरे स्थान पर है।
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