8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग का देश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. पिछले लंबे समय से यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक अपडेट आया है. हाल ही में संसद में इस मुद्दे को उठाया गया, जहां राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि औपचारिक रूप से आयोग का गठन किया जा चुका है. हालांकि, आयोग द्वारा अभी प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आने की उम्मीद है.
संसद में यह भी सवाल उठाया गया कि वेतन आयोग आने से सरकारी बजट या खजाने पर कितना बोझ पड़ सकता है. हालांकि, लोगों को लंबे समय बाद 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी मिली है.
लिखित जवाब में आया स्प्ष्टीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर लिखिततौर पर एक स्पष्टीकरण आया था. यह स्पष्टीकरण मंगलवार को लिखतरूप से 8वें वेतन कमीशन पर टाइमलाइन, स्कोप और स्टेटस के साथ-साथ फिक्सल असर पर कुछ जवाब दिए, जोकि लिखित में थे. बताया जा रहा है कि संसद ने इस मुद्दे पर रोलआउट और समीक्षा क्षेत्रों पर स्पष्टता मांगी है.
रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए 1.5 साल
मिली जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के मुद्दे पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि 8वें वेतन के संदर्भ में 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके अलावा आयोग की सिफारिशें 2027 तक आने की उम्मीद है. सिफारिशों की बात पर वित्त मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया कि फिलहाल लागत के किसी भी आंकड़े का पर्फेक्ट अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है।
कर्मचारी संगठनों ने की हड़ताल की घोषणा
संसद में इस मुद्दे पर अपडेट आने की बात सामने आई है दूसरी ओर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 12 फरवरी 2026 यानि बृहस्पतिवार को हड़ताल करने की घोषणा भी की है. यह हड़ताल 8वें वेतन पे कमीशन के संदर्भ में की गई है. इस हड़ताल में 50 फीसदी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की मांग की जाने के साथ ही एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने की भी बात कही जा रही है.
