महंगाई पर बेहतर मिल रहे परिणाम

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों-अधिकारियों का समूह समय-समय पर सिस्टम में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों (2022-2023) और अतिरिक्त अनुदान मांगों (2019-2020) पर चर्चा का जवाब दे रही थीं।

नवंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति पिछले महीने के 8.33 प्रतिशत के मुकाबले 1.07 प्रतिशत थी। माह के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति (-)20.08 प्रतिशत रही, जबकि अक्टूबर में यह 17.61 प्रतिशत थी। नवंबर में खाद्य क्षेत्र में फलों, सब्जियों, टमाटर और आलू की कीमतों में कमी से दाम कम हो गए। हालांकि, गेहूं, दालों और दूध से बनी चीजों की कीमतों में तेजी है। डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों के अनुसार, ‘ईंधन और बिजली’ बास्केट में मुद्रास्फीति 17.35 प्रतिशत थी, जबकि विनिर्मित उत्पादों में नवंबर में यह 3.59 प्रतिशत थी।

रुपया मजबूत स्थिति में

अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। जहां तक यूएसडी का संबंध है, यह यूएस फेड द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण मजबूत हो रहा है। आरबीआई ने बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है, ताकि यूएसडी के मुकाबले रुपये की अस्थिरता को रोका जा सके। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 130 केंद्रीय योजनाओं को अधिक केंद्रित बनाने और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए उनमें जरूरी सुधार किया गया है। किसी योजना को बंद नहीं किया गया है।

भारत में स्टैगफ्लेशन की स्थिति नहीं

निर्मला सीतारमण ने कहा कि Stagflation तब होता है जब इकॉनोमी में स्लोडाउन हो और ऊंची मुद्रास्फीति दर हो। नए डाटा के मुताबिक, खुदरा और थोक महंगाई दरें कम हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, इसलिए यहां स्टैगफ्लेशन की स्थिति नहीं कही जा सकती। लोकसभा अनुदान की मांग से जुड़े विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडलीय समिति हर हफ्ते दालों और अनाजों के बफर स्टॉक और कीमतों पर चर्चा करती है।

सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बारे में बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन कदमों के चलते खुदरा महंगाई का आंकड़ा कम हुआ है। फिलहाल यह आरबीआई की सहनशीलता के भीतर आ गया है।

बैंकों का एनपीए पकड़ में

बैंकों के बढ़ते एनपीए पर भी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते बैंकों का एनपीए मार्च 2022 तक घटकर 7.28 फीसदी पर आ गया है। वित्त मंत्री ने सदन में भरोसा जताया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में रोजकोषीय घाटे के 6.4 फीसदी के लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी।