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PM Kisan Yojana: अगर खाते में चाहिएं 2000, तो किसान करना न भूलें ये काम; 23वीं किस्त के लिए जरूरी नियम

23rd installment Update: किसानों की  भूमिका और मेहनत देश के लिए काफी अहम है. ऐसे में उनकी सुविधा का ख्याल रखना भी बेहद  जरूरी है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ एक ऐसी योजना है जिसने किसानों को काफी फायदा पहुँचाया है, इस योजना का उद्देश्य उन मेहनती किसानों को आर्थिक साहायता देना है जो देश के लिए अन्न का इंतजाम करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जो खेती की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं और जिनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है. आज हम आपको बताएंगे कि 23वीं क़िस्त के लिए किसानों को क्या-क्या करना पड़ेगा.

Last Updated: March 27, 2026 | 8:18 AM IST
23rd installment status - Photo Gallery
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कब जारी होगी 23वीं किस्त

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत हर तीन महीने में किस्तें जारी की जाती हैं. इस किस्त का लाभ उठाने के लिए, किसानों के पास खेती योग्य ज़मीन होना बेहद जरूरी है.

EKYC - Photo Gallery
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eKYC होना अनिवार्य

सिर्फ यही नहीं 23वीं क़िस्त पाने के लिए eKYC पूरा होना चाहिए और उनका बैंक खाता उनके आधार से जुड़ा होना चाहिए.

आधार कार्ड लिंक

PM-किसान योजना के तहत पंजीकरण के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य है. हर पात्र किसान के लिए अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जोड़ना ज़रूरी है.

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सरकार पर किसानों का भरोसा

सरकार, विशेष रूप से आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के ज़रिए, फंड के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि वित्तीय सहायता केवल असली लाभार्थियों तक ही पहुँचे. इससे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और सरकार पर किसानों का भरोसा मज़बूत हुआ है.

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किसानों को बड़ी आर्थिक साहायता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PM-KISAN योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है. यह किसानों को निवेश सहायता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही है.

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योजना को बेहतर बनाने की कोशिश

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी इस योजना की व्यापक पहुँच को उजागर करती है. सरकार भविष्य में इसके लाभों को और भी अधिक किसानों तक पहुँचाने की योजना बना रही है.

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