India News(इंडिया न्यूज),Jammu and Kashmir Assembly Elections: चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा चुनाव के बाद के हालात को देखने के बाद राज्य का दर्जा देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार बनने के बाद इस महीने के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव के मुद्दे पर चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के साथ ही चुनाव आयोग के साथ बैठक करेगा।
गृह मंत्रालय के साथ बैठक के बाद आयोग विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक करेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव आयोग सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेगा।
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सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10बी के तहत तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में चुनाव चिह्न आवंटन की मांग करने की अपील की घोषणा की है।
आपको बता दें कि मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के अपने आरक्षित चिह्न होते हैं, जैसे भाजपा का चुनाव चिह्न कमल और कांग्रेस का चुनाव चिह्न हाथ है, जबकि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करना होता है। नियम के अनुसार कोई भी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव चिह्न के लिए आवेदन कर सकता है।
हालांकि, चूंकि जम्मू-कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विधानसभा चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि जल्द ही चुनाव होंगे।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर की सीटों पर भी मतदान हुआ था। मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। उसके बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और अब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में पिछले चार दशकों में सबसे अधिक 58.58 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि घाटी में 51.05 प्रतिशत मतदान हुआ।
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