संबंधित खबरें
Delhi Railway News: ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर, कोहरे के कारण इतने दिन तक बंद रहेंगी दिल्ली-हरियाणा की 6 ईएमयू ट्रेनें
UP By-Election Results 2024 live: यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग जारी, नसीम सोलंकी की जीत तय
Bihar Bypolls Result 2024 Live: बिहार की 4 सीटों पर मतगणना शुरू! सुरक्षा पर प्रशासन की कड़ी निगरानी
Maharashtra-Jharkhand Election Result Live: महाराष्ट्र में महायुति तो झारखंड में JMM गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसर, जानें कौन कितने सीट पर आगे
मातम में बदलीं खुशियां, नाचते- नाचते ऐसा क्या हुआ शादी से पहले उठी…
नाइजीरिया में क्यों पीएम मोदी को दी गई 'चाबी'? क्या है इसका महत्व, तस्वीरें हो रही वायरल
आज समाज डिजिटल, लुधियाना:
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को राज्य के व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत दी है। सीएम ने राज्य के व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित वैट के कुल 48 हजार मामलों में से 40 हजार बकाया मामलों को सिरे से रद करने की घोषणा कर दी है। चौथे प्रगतीशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन उद्योगपतियों, व्यापारियों और संभावित उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित व्यापारियों/उद्योगपतियों को कुल बकाया टैक्स देनदारी का सिर्फ 30 प्रतिशत जमा करवाने के लिए कहकर 8000 बकाया मामलों को आपसी सहमति के साथ निपटाया जाएगा।
राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनको मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त टैक्स देनदारी का सिर्फ 20 फीसदी जमा करवाना होगा और बाकी 80 फीसदी अगले साल तक जमा करवाना होगा। चन्नी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह औद्योगिक समर्थकीय पहल कदमी बड़े स्तर पर निवेश करने के लिए उनके मनोबल को बढ़ावा देगी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए असली मददगार और सहयोगी के तौर पर काम करेगी।
क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन हवाई संपर्क का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने हलवारा (लुधियाना) में बनने वाले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का 15 नवंबर को नींव पत्थर रखने का ऐलान किया और कहा कि यह प्रतिष्ठित हवाई अड्डा आठ महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। राज्य में व्यापार करने को आसान बनाने के लिए अनुकूल माहौल सृजन करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब को देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व भर में अग्रणी राज्य के तौर पर उभारने के लिए व्यापार और उद्योग को भरपूर समर्थन देने का आश्वासन दिया।
1. राज्य सरकार ने जीएसटी और वैट के बिना हुए मुल्यांकन की इजाजत दे दी है, जिस कारण अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को टैक्स अफसरों के समक्ष अपने आप को पेश करने की जरूरत नहीं है।
2. कराधान विभाग में पहले 14 व्यक्तियों वाली मोबाइल स्क्वॉड को भी घटाकर सिर्फ चार व्यक्तियों तक कर दिया गया है।
3. राज्य में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 से प्रचलित संस्थागत टैक्स भी खत्म कर दिया गया है।
4. मुख्यमंत्री ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन (पीएसआईडीसी), पंजाब वित्तीय निगम (पीएफसी) और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (पीएआईसी) में डिफॉल्टरों के लिए एकमुश्त (ओटीएस) स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया।
5. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (पीएसआईईसी) के प्लॉट धारकों के लिए माफी स्कीम शुरू होगी।
Also Read : Strange Case In kerala 17 साल की लड़की गर्भवती, यू-ट्यूब की मदद से बच्चे को दिया जन्म
Also Read : Kiran Gosavi Arrested : आर्यन खान ड्रग केस में किरण गोसावी पुणे से गिरफ्तार
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.