संबंधित खबरें
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, अडानी-मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है चर्चा की मांग, जानें किन बिलों को लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
इस राजपूत राजा ने सबसे पहले मुगलों में की थी अपनी बटी की शादी, आमेर किला नहीं एक रहस्यमयी इतिहास! जाने क्या इसके पिछे की कहानी?
एक हो जाएंगे चाचा-भतीजा! महाराष्ट्र में हार पर छलका शरद पवार का दर्द, NCP और अजित पवार को लेकर अब ये क्या कह दिया?
'सांसद होकर दंगे के लिए….' संभल हिंसा पर भड़के नरसिंहानंद सरस्वती, सांसद जियाउर्रहमान को दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी!
गूगल मैप्स के सहारे कार में सफर कर रहे थे 3 लोग, अधूरे फ्लाईओवर में जा घुसी गाड़ी, फिर जो हुआ…सुनकर मुंह को आ जाएगा कलेजा
‘ये मुगलों का दौर नहीं…’, संभल जामा मस्जिद सर्वे पर ये क्या बोल गए BJP प्रवक्ता? सुनकर तिलमिला उठे मुस्लिम
India News(इंडिया न्यूज), Asaduddin Owaisi On CAA: भारत सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू कर दिया है. जिसके बाद से ही देश के कुछ नेताओं के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से भाजपा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में आयोजित एनआरसी में सूचीबद्ध 12 लाख हिंदुओं को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी. परंतु 1.5 लाख मुसलमानों का क्या? लोग कह रहे हैं कि तुरंत कुछ नहीं होने वाला है. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीजों को सामने आने में समय लगता है.
बता दें कि, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी भी लागू किया जाएगा, उस समय तब उन्होंने मेरा नाम लिया. भारत सरकार को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखना चाहिए. भारतीय नागरिकता को धर्म के आधार पर नहीं देनी चाहिए. दरअसल, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में मंगलवार (12 मार्च) को सीएए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था. साथ ही विपक्षी पार्टियों पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था.
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (12 मार्च) को कहा था कि सीएए विभाजनकारी नीति है. यह सोच गोडसे पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है. किसी भी सताए गए व्यक्ति को शरण दें, परंतु नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है?
ये भी पढ़े:- Electoral Bond: ‘बॉन्ड नंबरों का भी हो खुलासा’ SBI को सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.