Alwar News: नगर निगम की लापरवाही, जगह-जगह फैली गंदगी से आम जन परेशान

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Alwar News: अलवर शहर में गंदगी से आम आदमी के साथ-साथ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई अधिकारियों के घरों के सामने ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे में आम आदमी के बारे में बात ही क्या की जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज के निर्देश पर शहर में गंदगी के हालात जानने के लिए मुस्तफा खान के नेतृत्व में पीएलवी टीम गठित की गई थी। इस टीम ने शहर भर का दौरा कर गंदगी का जो नजारा देखा, जिससे उनके और पूरी टीम के होश उड़ गए।

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नगर निगम अधिकारियों नहीं हुई करवाई

स्टार गेलेक्सी अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर हालत इतनी बुरी थी कि नाले में से गंदगी निकलकर बाहर आ रही थी। अपार्टमेंट के सामने कचरा, कीचड़ और गंदगी से भयंकर बदबू, आ रही थी। डाक बंगले की दीवार और सड़क पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। गेलेक्सी अपार्टमेंट में कई ज्यूडिशियल ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निवास है। अपार्टमेंट की अध्यक्ष रीटा रस्तोगी ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों से गंदगी के बारे में कई बार मिलकर अपनी परेशानी बता चुके हैं लेकिन फिर भी कोई करवाई नहीं की गई।

गंदगी के चलते लोग परेशान

लोग गंदगी के कारण घुट-घुटकर जीने के लिए मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन के सामने भी सड़के और नाले गंदगी से भरे पड़े है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा की कोठी से 100 मीटर की दूरी पर सड़क में गहरे गड्ढे हैं और वहां भरे हुए पानी ने तालाब का रूप लिया हुआ है, और ये वही इलाका है, जहां जिले के मुख्य अधिकारी भी रहते हैं।

अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतना होने के बावजूद न सरकार के नुमाइंदों पर कोई असर पड़ रहा और न ही अफसर नींद से जाग रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में सख्त निर्देश प्राप्त हुए हैं। सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि यदि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने गंदगी से दुःखी जनता को मुक्ति नहीं दिलाई और सड़कों पर घूम रहे पशुओं से शहर को मुक्त नहीं किया तो अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्लास्टिक उपयोग पर रोक के लिए भी अभियान

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बताया कि सरकार ने प्लास्टिक तथा पॉलीथिन के स्टोर, निर्माण व उपयोग पर रोक लगाया हुआ है लेकिन इसके बावजूद पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक दूसरे डिस्पोजेबल आइटम्स का दुकानों में बिना रुके से इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इसके विरुद्ध भी जल्दी अभियान चलाया जाएगा।

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