सीएम गहलोत ने किया ये ट्वीट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे लिखा, “इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे। SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका।”

राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा।

OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 9, 2023

OBC मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव

राजनीतिक विशेषज्ञ के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने OBC मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा दांव चला है। राजस्थान में OBC रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी वक्त से चलती आ रही है। कई कांग्रेस नेताओं की भी इसे लेकर मांग थी कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 परसेंट किया जाए। ऐसे में चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है।

साल 2023 के अंत में होने हैं राज्य में चुनाव

गौरतलब है कि राजस्थान में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए गहलोत सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आए थे। सीएम गहलोत ने इसी दिन पिछड़े वर्ग को बड़ा लाभ देने की घोषणा की है।

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