संभल मामले को लेकर जयपुर में प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य रहे मौजूद; जानें क्या है पूरा मामला?

 India News (इंडिया न्यूज़),Jaipur News:  जयपुर में आज उत्तर प्रदेश के संभल मामले को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजधानी जयपुर के सुभाष चौक सर्किल पर आयोजित किया गया, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह से मुस्लिम युवाओं को पुलिस द्वारा टारगेट किया गया है, उस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि पुलिस जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो वे कोर्ट का रुख करेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी उपाय करेंगे।

• SDPI की तरफ से किया गया प्रदर्शन
• सुभाष चौक सर्किल पर हुआ प्रदर्शन
• प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य रहे मौजूद
• दोषी अधिकारियों और जवानों पर कार्रवाई की मांग

क्या है पूरा मामला?

संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला हाल ही में चर्चा में आया है, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर पुलिस द्वारा मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम युवाओं को पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से दबोचे जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय समाज और राजनीतिक दलों ने इसे लेकर विरोध जताया है। इस मसले को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा मुस्लिम युवाओं को बेवजह तंग किया जा रहा है और यह एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का हिस्सा है।

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अभी क्यों चर्चा में मस्जिद का विवाद?

संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश मंगलवार (19 नवंबर) को स्थानीय अदालत ने पारित किया था। यह आदेश चंदौसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत द्वारा दिया गया। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें यह दावा किया गया कि 1529 में जामा मस्जिद बनाने के लिए एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त किया गया था।

इस याचिका के आधार पर, अदालत ने मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया और सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि यह मस्जिद एक मंदिर के स्थल पर बनाई गई थी, और इस मुद्दे को लेकर धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न हो सकता है।

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