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India News(इंडिया न्यूज़),Rajasthan News: मध्यप्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के निंबाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। परिवहन विभाग में अनुबंधित सुरक्षा गार्ड उदयसिंह (48) की मौत एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से हो गई। हादसा इतना भयावह था कि गार्ड के शव के चीथड़े सड़क पर बिखर गए।
कैसे हुआ हादसा?
मध्यप्रदेश की सीमा पर वाहनों की जांच के लिए अस्थाई चेक पोस्ट लगाया गया था। सुरक्षा गार्ड उदयसिंह, परिवहन निरीक्षक हनुमान मीणा और अन्य स्टाफ के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेलर को जांच के लिए रोका गया। गार्ड ट्रेलर के केबिन के पैरदान पर खड़े होकर चालक से दस्तावेज मांग रहा था। लेकिन चालक ने दस्तावेज देने से इनकार कर बहस शुरू कर दी। इसी दौरान अचानक चालक ने गार्ड को धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार ट्रेलर ने गार्ड को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि गार्ड के शरीर के चीथड़े उड़ गए।
चालक मौके से फरार, प्रशासन पर सवाल
घटना के बाद दोनों ट्रेलरों के चालक अपने-अपने वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने गार्ड के शव को सड़क से इकट्ठा कर कंबल में बांधा और निंबाहेड़ा के चिकित्सालय पहुंचाया। करौली जिले के खेड़ला निवासी उदयसिंह परिवहन विभाग में अनुबंध पर गार्ड और ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक है।
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चेक पोस्ट की वैधता पर सवाल
जानकारों ने बताया कि राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से स्थाई चेक पोस्ट लगाने पर रोक है, लेकिन कई बार बॉर्डर पर अस्थाई चेक पोस्ट लगाई जाती हैं। शनिवार रात भी ऐसा ही किया गया था, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। यह पहली बार नहीं है जब अस्थाई चेक पोस्ट पर ऐसी घटना हुई हो। इससे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में भी एक ट्रक पलटने की घटना विवाद का कारण बनी थी। जानकारों का कहना है कि अस्थाई चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कर्मचारी और वाहन चालकों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनती है।
पुलिस ने शुरू की जांच
निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने परिवहन निरीक्षक हेमंत सैनी की रिपोर्ट पर अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब फरार चालकों की तलाश कर रही है। यह हादसा न केवल गार्ड की मौत का कारण बना, बल्कि परिवहन विभाग और अस्थाई चेक पोस्ट की वैधता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी होगी, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके।
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