राजस्थान में विकास की रफ्तार, प्रदेश को 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे की सौगात

India News(इंडिया न्यूज),Rajasthan: राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने प्रदेश में 9 नए ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसके लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की । उन्होंने कहा कि राज्य में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्ट-टेग अनिवार्य किया गया है। इससे राज्य राजमार्गों से होने वाली आय में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। दीया कुमारी ने बताया कि फास्ट-टैग से टोल कलेक्शन का निर्णय राजस्थान में पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में 1 दूरगामी निर्णय साबित होगा।

अटल प्रगति पथ बनाये जा रहे है

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवा एप को लांच किया गया है, जिस पर आम नागरिक रोडों की स्थिति के बारे में शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सकता है और उस पर तुंरत कार्रवाई हो रही है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने रोडों की स्थिती को सुधारने के लिए अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहने के भी निर्देश दिए। राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14679 करोड़ रुपये के लागत से 20470 किलोमीटर रोडों का विकास कार्य किया गया है, जिसमें से 8868 किमी नई रोडों है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 4228 किमी मिसिंग लिंक रोडों का भी निर्माण किया गया है। 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बन रहे है।

विकास पर विशेष ध्यान

आपको बता दें कि राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 326 किमी रोडों का निर्माणपीपीपी-वीजीएफ-एन्यूटी-ईपीसी के नियमों के तहत हो रहा है। इनमें से 7 परियोजनाओं का काम 1साल में पूरा हो गया है और 6 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा 5 करोड़ की लागत से 3220 किमी मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल रोडों के काम स्वीकृत किए गए। जिनको 31 जुलाई, 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में बार्डर चौकियों तक रोडों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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