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उदयपुर विकास प्राधिकरण में 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा, आयुक्त ने मांगा 7 दिन के भीतर जवाब

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : January 27, 2025, 10:37 am IST
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उदयपुर विकास प्राधिकरण में 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा, आयुक्त ने मांगा 7 दिन के भीतर जवाब

Udaipur News

India News (इंडिया न्यूज़),Udaipur News: उदयपुर विकास प्राधिकरण में 500 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का बड़ा मामला सामने आया है। इसे लेकर आयुक्त राहुल जैन ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यूडीए आयुक्त राहुल जैन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार मामला सामने आने के बाद ऑडिट कराया गया, जिसमें प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान सामने आया है।

संबंधित अधिकारियों को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। ये अनियमितताएं उस समय की हैं, जब प्राधिकरण शहरी विकास प्राधिकरण (यूआईटी) के रूप में काम कर रहा था। जमीन आवंटन पत्र और लीज डीड जारी करने के दौरान ये अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में यूआईटी के पूर्व सचिव समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि 7 दिन में जवाब पेश करें अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस 

जमीन आवंटन पत्र और लीज डीड जारी करने के दौरान ये अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में यूआईटी के पूर्व सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि 7 दिन में जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जमीन का नक्शा पास कराने को लेकर भी ऑडिट कराया गया। ऑडिट में प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर नक्शा पास किया गया, जिसमें जमीन आवंटित कर लीज डीड जारी कर दी गई।
यह काम प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से हुआ। नोटिस में यह भी बताया गया है कि किस जमीन पर कितना राजस्व घाटा हुआ है। इस तरह नियमों की अनदेखी की गई। कमिश्नर ने बताया कि नियमानुसार नक्शा पास कराने के लिए 60 और 40 का अनुपात रखना होता है। सड़क, पार्क, पार्किंग व अन्य सुविधाओं के लिए 40 फीसदी क्षेत्र छोड़ना होता है। ऑडिट में सामने आया कि नक्शा पास कराते समय कहीं 80:20 तो कहीं 75:25 का अनुपात रखा गया। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद उसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहां से जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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