Details About CM Yuva Rojgar 2021

भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, और अब ये समस्या अपने शिखर पर हैं जिसे कम करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया हैं. इस युवा स्वरोजगार योजना (CM Yuva Rojgar 2021) की मुख्य थीम “हुनर का हाथ, रहे रोजगार के साथ” हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों के अभाव में युवा आपना रोजगार शुरू नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए लोन उपलब्ध करवाएगी।
राज्य के सभी शिक्षित युवा अब लोन से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और नौकरी खोजने के स्थान पर देने वाले भी बन सकते हैं।
इस योजना के अंर्तगत सरकार बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए एक लाख रुपए तक का लोन देगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत रिको (RIICO), आरएफसी (RFC) एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक फाइनेंस कारपोरेशन (Minorities Finance Corporation) द्वारा लोन दिया जाएगा।
अगले 5 वर्ष में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।
2019 में तत्कालीन आर्थिक वर्ष में लगभग 25,000 युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार युवाओं में विभिन्न स्किल्स को विकसित करने के लिए भी यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम शुरू करेगी।
तत्कालीन आर्थिक वर्ष में सरकार विभिन्न विभागों में 75,000 रिक्त स्थानों की आपूर्ति करेगी।

Registration in CM Yuva Rojgar 2021

योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही जानकारी और प्रक्रिया उपलब्ध करवाएगी तब तक अभ्यर्थी को अपने पास इसके लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स एकत्र कर लें।

Eligibility Criteria for CM Yuva Rojgar 2021

राजस्थान सरकार द्वारा घोषित इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। बेरोजगारी सम्बंधित योजना के कारण ये आवश्यक हैं कि अभ्यर्थी कोई भी तरह की नौकरी में या स्वरोजगार में सक्रिय ना हो, और साथ ही उसके पास सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेरोजगार कार्ड भी हो।

Documenta Required for CM Yuva Rojgar 2021

योजना सम्बंधित लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे,जिनमे मूल-निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बेरोजगार कार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी सुनिश्चित भी करनी होगी, जिससे सरकार उनमें पैसे जमा करवा सके।

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