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'कैप्टन कूल' ने किया अन कूल काम, भड़क गई सरकार, अब भुगतना पड़ेगा ऐसा अंजाम

PUBLISHED BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : December 21, 2024, 3:00 pm IST
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'कैप्टन कूल' ने किया अन कूल काम, भड़क गई सरकार, अब भुगतना पड़ेगा ऐसा अंजाम

Notice To MS Dhoni : एमएस धोनी को नोटिस

India News (इंडिया न्यूज), Notice To MS Dhoni : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आने वाले हैं मुश्किलों के बादल। झारखंड सरकार उनके खिलाफ कारवाई कर सकती है। असल में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नजर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही झारखंड राज्य आवास बोर्ड को इस बात की सूचना मिली की धोनी के हरमू स्थित आवास में न्युबर्ग सुप्राटेक (पैथोलॉजी सेंटर) लैब खोलने की तैयारी की जा रही है। वैसे ही प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रशासन की तरफ से धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है।

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क्या है मामला?

हरमू स्थित आवास को लेकर झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। संजय लाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर महेंद्र सिंह धोनी को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराया गया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्लॉट का उपयोग न्युबर्ग सुप्राटेक (पैथोलॉजी सेंटर) लैब खोलने के लिए किया जा रहा है। अगर इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया तो आवास बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई नियमावली का उल्लंघन होगा। बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

भेजा जा सकता है नोटिस

मिल रही खबरों के मुताबिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, वहीं इस मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भी भेजा जा सकता है। संजय लाल ने बताया कि आवास बोर्ड की जमीन पर निर्मित आवासों में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले लगभग तीन सौ लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा बोर्ड के एमडी व सचिव को भी निर्देश दिया गया है कि आवास बोर्ड के जिन प्लॉटों या आवासों में व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है, उनका आवंटन रद करें।

बता दें कि साल 2009 में झारखंड सरकार की ओर से एमएस धोनी को पांच कट्ठा आवासीय भूखंड गिफ्ट किया गया था। आवास बोर्ड की जमीन या आवास सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए ही आवंटित किए गए थे।

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