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West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले, सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ मुअज़्ज़िनों और पुरोहितों के लिए आखिरी मिनट में कुछ रियायतों का एलान किया. मुख्यमंत्री ने मार्च 2026 से ROPA 2009 (वेतन और भत्ते का संशोधन) नियमों, 2009 के तहत महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान की शामिल है.
यह घोषणा इस साल फरवरी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आई है, जिसमें एक दशक से भी ज़्यादा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को DA बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. ममता बनर्जी प्रशासन ने इस आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था. 13 मार्च को, राज्य सरकार के कर्मचारियों के कई संघों ने DA बकाया जारी करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी.
सोशल मीडिया पर सीएम ममता बनर्जी ने किया पोस्ट
सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज़्ज़िनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी की गई है. इनकी सेवा ही हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है. इस संशोधन के साथ, अब उन्हें हर महीने ₹2,000 मिलेंगे. इसके साथ ही, पुरोहितों और मुअज़्ज़िनों द्वारा विधिवत जमा किए गए सभी नए आवेदन भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं. हमें ऐसे माहौल को बढ़ावा देने पर गर्व है, जहां हर समुदाय और हर परंपरा को महत्व दिया जाता है और उसे मजबूती प्रदान की जाती है. हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के संरक्षकों को वह पहचान और सहयोग मिले, जिसके वे हकदार हैं.
I am pleased to announce an increase of ₹500 in the monthly honorariums extended to our purohits and muezzins, whose service sustains the spiritual and social life of our communities. With this revision, they will now receive ₹2,000 per month.
At the same time, all fresh…
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— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026
DA को लेकर क्या की सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा?
मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी ‘मां-माटी-मानुष’ सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, हमारे शिक्षण संस्थानों के लाखों शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, साथ ही पंचायतों, नगर निकायों और अन्य स्थानीय निकायों जैसे हमारे अन्य अनुदान-प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों से किए गए वादे को पूरा किया है. हमारे वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं में बताए गए तरीकों के अनुसार, उन्हें मार्च 2026 से ROPA 2009 DA का बकाया मिलना शुरू हो जाएगा.
I am happy to announce that our Ma-Mati-Manush government has delivered on its promise to all its employees and pensioners, and to lakhs of teachers and non-teaching staff of our educational institutions, as well as employees/ pensioners of our other grant-in-aid instititions…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026
चुनाव तारीखों के एलान से पहले की घोषणा
यह घोषणा भारत के चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से एक घंटे से भी कम समय पहले की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च में मथुरापुर में एक जनसभा में कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, तो पार्टी पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लागू करेगी.
बंगाल में दो चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव
चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का एलान कर दिया है. इस बार बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने वाले है. पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को होगा.
