VIP सुरक्षा में बड़ा उलटफेर, नितिन नबीन सहित बीजेपी नेताओं को अपग्रेड, तेजस्वी की सिक्योरिटी घटाने पर RJD में हंगामा

Bihar VIP Security Change: बिहार में VIP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अब Z-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. वहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को Z-कैटेगरी से घटाकर Y-कैटेगरी कर दिया गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को भी Z-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. केंद्रीय मंत्री और JDU सांसद ललन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री और BJP नेता मंगल पांडे को भी Z-कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. वहीं दूसरी तरफ RJD इस फैसले से भड़क उठी है.

इसके अलावा, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और MLC मदन मोहन झा, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की Y-कैटेगरी की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी गई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए नए खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है. 

नितिन नवीन, जिन्हें अब Z-कैटेगरी सुरक्षा सूची में शामिल किया गया है, को 20 जनवरी 2026 को सर्वसम्मति से BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. उन्होंने पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें "बॉस" कहा था, जिससे यह साफ हो गया था कि पार्टी के मामलों में अब नितिन नवीन के फैसले सर्वोपरि होंगे.

हाल ही में, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा. चुनाव नतीजों के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि हाल के बिहार विधानसभा चुनावों में लोग हारे, और सिस्टम जीता. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धनतंत्र और मशीन की राजनीति में बदल दिया गया है. हर कोई जानता है कि धोखे, धोखाधड़ी और हेरफेर से मिले जनादेश को जनता कितना स्वीकार कर रही है.

तेजस्वी यादव के बाद RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी प्रशासनिक फैरबदल का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि सरकार ने यह फैसला महज बदले की भावना से कम की नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा है.

2025 के विधानसभा चुनावों और सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद बिहार में कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा में किए गए बदलावों को राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह फैसला राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है. तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा.