Delhi Budget 2026: रेखा गुप्ता ने बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए ₹9,000 करोड़, फायर डिपार्टमेंट के लिए ₹674 करोड़ और बिजली डिपार्टमेंट के लिए ₹3,942 करोड़ दिए हैं. दिल्ली सरकार इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाएगी. ये सेंटर किसी भी आपदा में लोगों को राहत देंगे. इसके लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए दिल्ली का अपना घर होगा.
Delhi Budget 2026: बजट की 10 सबसे बड़ी बातें
Delhi Budget 2026: दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है.दिल्ली सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 103,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और शहरी सुविधाओं पर खास फोकस किया गया है.
रेखा गुप्ता ने बजट में दिल्ली वॉटर बोर्ड के लिए 9000 करोड़ रुपये दिए हैं. वहीं फायर डिपार्टमेंट के लिए 674 करोड़ रुपये और बिजली डिपार्टमेंट के लिए 3,942 करोड़ रुपये दिए हैं.
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने होली और दिवाली पर घरेलू LPG सिलेंडर बांटने के लिए 260 करोड़ रुपये दिए हैं.
दिल्ली सरकार इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाएगी. ये सेंटर किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को राहत देंगे. इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. CM रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए दिल्ली का अपना घर होगा. दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट का बजट 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 412 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दिल्ली में सेमी-कंडक्टर पॉलिसी लागू की जाएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि सरकार ने दिल्ली की ईवी पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपये दिए हैं. दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी EV पॉलिसी लागू की जा रही है. पांच नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर खोले जाएंगे. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है. सरकार लास्ट-माइल कनेक्टिविटी पर खर्च भी कम कर रही है.
मेट्रो के लिए 2,885 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. दिल्ली में नमो भारत ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ₹568 करोड़ का बजट रखा गया है.दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ₹8,374 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अगले साल मार्च तक दिल्ली में 5,800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी और बसों की कुल संख्या 7,500 हो जाएगी.दस नए गाय आश्रय बनाए जाएंगे और मौजूदा आश्रयों के लिए फंड जारी किया जाएगा.
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डार्क स्पॉट पर नई लाइटें लगाई जाएंगी. किसी भी लाइट में खराबी का तुरंत पता चल जाएगा. इसके लिए ₹50 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है. सरकार ने ₹225 करोड़ रुपये का फंड दिया है, जिसका इस्तेमाल 50,000 नए CCTV कैमरे लगाने और उनके मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा. दिल्ली में एक हज़ार महिलाओं को ई-ऑटो परमिट और 100 परमिट ट्रांसजेंडर लोगों को दिए जाएंगे. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को हर साल ढाई करोड़ सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे.
बजट में दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया गया है. बजट में महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की बहनों को 2500 रुपये महीने देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
महिला और बाल कल्याण विभाग को को 7406 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. हम महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए कमिटेड हैं और इसके लिए 5,110 करोड़ रुपये दिए गए हैं. हम जल्द ही इस स्कीम के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेंगे. महिला फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का बजट पिछले फाइनेंशियल ईयर के 5100 करोड़ रुपये से थोड़ा बढ़ाकर इस साल 5110 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्किल्ड महिलाओं के लिए दिल्ली में एक महिला हाट खोला जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. इसका नाम रानी हाट होगा.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गिग वर्कर्स (जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकइट और दूसरी ई-मार्केट जगहों से डिलीवरी करने वाले लोग) को अटल कैंटीन में आराम करने और घूमने-फिरने की सुविधा दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार तुरंत एक ‘गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ बनाएगी. ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाए जाएंगे.
दिल्ली के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए ₹12,645 करोड़ और 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रस्ताव है. ट्रांसजेंडर लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत लाने के लिए ₹202 करोड़ दिए जाएंगे.
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