Delhi Unauthorised Colony: दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है. बता दें कि CM रेखा ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों की घोषणा की है. बता दें कि इस पहल के तहत, न सिर्फ नियमितीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, बल्कि संपत्ति से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव किए जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात की जानकारी देते हुई कहा कि 2019 में लागू की गई PM-UDAY योजना का उद्देश्य अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित घरों को नियमित करना था. अब तक, लगभग 40,000 परिवारों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है.
कितने लोगों की लगी लॉटरी?
क्या आप जानते हैं दिल्ली की कितनी आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में अपना घर बसाए बैठी हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में लगभग 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. अब तक, 250 वर्ग मीटर तक की प्रॉपर्टीज़ के लिए मंज़ूरी देने की ज़िम्मेदारी DDA की थी; लेकिन अब यह काम दिल्ली सरकार के पटवारी संभालेंगे. बता दें कि ये काम केवल सात दिनों के अंदर पूरी करना होगा, जबकि कन्वेयंस डीड को अंतिम रूप देने का लक्ष्य 45 दिन तय किया गया है.
क्या बोले मनोहर लाल खट्टर ?
आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकारें होने की वजह से कई मामलों में तालमेल बिठाने में अक्सर दिक्कत आती थी. उन्होंने बताया कि दिल्ली को 22 अलग-अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल होना बेहद ज़रूरी है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि कानून में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे. अब तक अलग-अलग सर्कल रेट लागू थे; लेकिन अब दिल्ली सरकार द्वारा तय किया गया सर्कल रेट ही DDA और MCD, दोनों पर लागू होगा.
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