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धुंध में घिरी दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, दो चीजों पर लगा परमानेंट बैन

दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो चीजों पर बैन लगहा दिया है. अब PUCC सर्टिफिकेट के बिना ईंधन नहीं मिलेगा. बीएस6 मानक से नीचे के वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी.

Written By: Deepika Pandey
Last Updated: December 28, 2025 10:42:26 IST

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के कारण बुरा हाल है. चारों ओर धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जो हटने का नाम नहीं ले रही है. प्रदूषण का स्तर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 350 से ऊपर दर्ज किया गया. वहीं कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया.इसी प्रदूषण की मार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दो चीजों पर बैन लगा दिया है. 

इन दो चीजों पर लगा परमानेंट प्रतिबंध

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-4 की दो मुख्य पाबंदियों को अब दिल्ली में स्थाई रूप से लागू किया जा रहा है. मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि GRAP-4 के तहत जो पाबंदियां थीं, उनमें से दो पाबंदियों को स्थाई रूप से लागू कर दिया गया है. अब दिल्ली में कहीं पर भी बिना PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा. इसके अलावा दिल्ली से बाहर की भारत स्टेज VI (BS6) से कम की जो गाड़ियां हैं, उनका दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा.

इन वाहनों पर पेट्रोल-डीजल पर रोक

दिल्ली सरकार के मुताबिक जिस गाड़ी के पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. पेट्रोल या डीजल लेने के लिए पॉल्युशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा. सरकार के इस कदम से दिल्ली में प्रदूषण कम होने के आसार लगाए जा रहे हैं.

बीएस6 से नीचे की गाड़ियों का दिल्ली में प्रतिबंध

इसके अलावा दिल्ली से बाहर की सभी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, जो BS6 मानक से नीचे होंगी, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इन गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार ने बाहरी बीएस-6 मानक से नीचे की सभी गाड़ियों पर परमानेंट रोक लगा दी है. 

दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के कारण न हो परेशानी

दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ने वाला है. इसके कारण प्रदूषण और बढ़ सकता है. इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. सरकार की कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के कारण दोबारा परेशानियां न उठानी पड़ें.

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