गुजरात राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है. या ऐसा भी कहा जा सकता है कि LOI साइन किया है.
क्या है समझौता?
गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में एलन मस्क की स्पेसएक्स की सहायक कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सूचना का पत्र (एलओआई) का आदान-प्रदान किया गया. यह समझौता राज्य उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप और स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख प्रभाकर जयकुमार के बीच हुआ.
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क्या है इसका उद्देश्य?
इसका मकसद राज्य के दूर-दराज, सीमावर्ती और कम सुविधाओं वाले इलाकों में तेज इंटरनेट सेवा पहुंचाना है, जहां अभी टेलीकॉम सुविधाएं बहुत कम हैं. इस पहल को डिजिटल कनेक्टिविटी मिशन और सरकार की अन्य अहम योजनाओं का हिस्सा बताई गई है.
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ई-गवर्नेंस सेवाएं, सरकारी स्कूल, जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम, बंदरगाह और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है. इसका उद्देश्य नर्मदा, दाहोद जैसे आकांक्षी जिलों और आदिवासी इलाकों में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाना है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना से पुलिस चौकियों, आपदा प्रबंधन केंद्रों, वन्यजीव निगरानी केंद्रों और कृषि अनुसंधान केंद्रों को बेहतर और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, कामकाज में स्थिरता आएगी और डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से मिल सकेंगी.
इसके तहत राज्य के स्कूलों में स्मार्ट कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी, जिससे पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी. वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में इलाज और टेलीमेडिसिन सेवाएं आसानी और तेजी से उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, भविष्य में सरकारी विभागों, स्कूलों और आपदा राहत टीमों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके.
क्या हो सकती है इंटरनेट स्पीड?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड 25 Mbps से लेकर 225 Mbps तक हो सकती है. यह स्पीड शहरी इलाकों में मिलने वाले फाइबर इंटरनेट जितनी नहीं होने वाली है. अब देखना दिलचस्प होगा.
