MP Budget 2026 Highlights: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अब तक का सबसे बड़ा बजट है. बजट में युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस किया गया है. देवड़ा ने 4.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस विभाग में 22,500 भर्तियां की जाएंगी. आंगनवाड़ी में भी 19,000 भर्ती प्रस्तावित है. साथ ही बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है.
जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण के स्वर्ण युग की ओर अग्रसर है. किसानों की समृद्धि के लिए 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है. यह सरकारी एजेंडा नहीं, बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है. राज्य ने संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान बनाया है. सब्जियों और फूल उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है.
670 लाख टन खाद्यान्न हो रहा है उत्पादन- जगदीश देवड़ा
उन्होंने बताया कि राज्य में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है. राज्य में खाद्यान्न की कुल भंडारण क्षमता 431 लाख 24,000 टन है, जो देश में सबसे ज्यादा है. इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है.
‘किसान परिवारों को दिए जा रहे हैं 12 हजार रुपये’
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है. साथ ही राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है. इस तरह कुल 12 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि महिला सशक्तीकरण के लिए कई प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं. महिला स्व सहायता समूह, शासकीय सेवा एवं जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका तथा पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसाय में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्ध सैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण हैं.
25 लाख महिलाओं को मिल रहा हर महीने 1500 रुपये- वित्त मंत्री
जगदीश देवड़ा ने कहा कि बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह तक के लिए राज्य में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को अधिक परिणाम मूलक स्वरूप देकर वर्ष 2022-23 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई. लाडली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं. इन्हें 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है. इस योजना के लिए 23 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से अब तक 51 लाख 76 हजार हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है.
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 7,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा. इसके अलावा क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है. राज्य में हर घर नल के संकल्प के साथ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं है.
